NEWS FROM NATIONAL: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में जातियों के आधार पर काम का बंटवारा असंवैधानिक है 

Supreme court has said in the jail the distribution of work on the basis of Categories is unconstitutional

ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम के बंटवारे को और संवैधानिक करार दिया है शीश कोर्ट ने कहा कि भेदभाव बढ़ाने वाले सभी प्रावधानों को खत्म किया जाए शीश कोर्ट ने राज्यों के जेल मैनुअल के जाति आधारित प्रावधानों को रद्द करते हुए सभी राज्यों को फैसले के अनुरूप तीन माह में बदलाव का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी य चंद्रचूड़ जस्टिस जी पार्डी वाला वह जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि भेदभाव करने वाले सभी प्रावधान और संवैधानिक ठहराए जाते हैं पीठ ने जेल में जातिगत भेदभाव पर स्वत संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री को 3 महीने बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया कोर्ट ने सभी राज्यों को इसी फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।